केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग से जुड़े वेतन संरचना एवं अन्य मुद्दे को लेकर विभिन्न हितधारकों से सुझाव और प्रतिनिधित्व (मेमोरेंडम) आमंत्रित किए हैं। इसमें वर्तमान केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनभोगी, कर्मचारी संघ, यूनियन और अन्य संगठन शामिल हैं।
वित्त मंत्रालय के अनुसार आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट 8वें केंद्रीय वेतन आयोग पोर्टल (8cpc.gov.in) के माध्यम से सुझाव भेजने के लिए एक निर्धारित ऑनलाइन फॉर्मेट उपलब्ध कराया है। इच्छुक हितधारक इसी फॉर्मेट के जरिए अपने विचार और सुझाव जमा कर सकते हैं।
इसके अलावा आयोग ने कर्मचारियों के लिए एक और MyGov पोर्टल (innovateindia.mygov.in) जारी किया है जिसके माध्यम से अपना मेमोरेंडम भेज सकते हैं।
आयोग ने अपने सभी हितधारकों को सुझाव और प्रतिनिधित्व जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 तय की है। कर्मचारियों, पेंशनरों और संबंधित संस्थानों से अपील की गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने सुझाव साझा करें, ताकि वेतन संरचना और संबंधित नीतियों पर विचार किया जा सके।
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आयोग केवल ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्मेट में किए गए सबमिशन पर ही विचार करेगा। कागज़ी दस्तावेज़, ईमेल या PDF के माध्यम से भेजे गए सुझाव स्वीकार नहीं किए जाएंगे।